काठमाडौँ,६ पुस। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादबारे परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि उनले शपथ लिन पाउने भएका छन्।
बुधबार बसेको संवैधानिक इजलाशले अन्तरिम आदेश नदिएको लामिछानेका वकिल सुनिल पोखरेलले जानकारी दिएका हुन् । यस्तै अदालतले दुबै पक्षलाई बहसका लागि पनि बोलाएको छ। त्यसको लागि मिति तोकिसकेको छैन। रवि लामिछानेविरूद्ध प्रतिनिधि सभाका सदस्यको रूपमा शपथ नगराउन मंसिर २८ गते रिट दायर भएको थियो।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुन: पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप भने रहेको छ।
लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न। विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैंले नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर उनले निष्क्रिय भैसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ।
विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्ने भएको छ।
