काठमाडौँ,२३ मंसिर। सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयले प्रधानन्ययाधीश शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका बार अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
त्यसैगरी गत असोज १ मा महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाइएको उल्लेख गरिएको थियो।
सङ्घीय संसद्का महासचिव डा गौतमले बुधबार जबरासहित सर्वोच्च अदालत र अन्य निकायमा महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएका हुन् ।
