रामजी घिमिरे, शाखा अधिकृत
संगठित अपराध ब्यवसायिक रुपमा अपराधीहरुको समूहद्धारा लाभको उद्देश्यले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा घटाउने गम्भीर किसिमका अपराधिक कार्य हो । सामान्यतया तीनजना वा सोभन्दा बढी मिलेर ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने अपराधहरु संगठित अपराध हुन् । संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार कसैले अपराधिक समूहको लाभको लागि, अपराधिक समूहको निर्देशनमा,अपराधिक समूहको तर्फबाट, अपराधिक समूहसँग मिलेर वा अपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिन्छ।
Organised crime is a category of transnational, nationals, or local groupings of highly centralized enterprises run by criminal to engage in illegal activity, most commonly for profit. (Wikipedia)
अझै व्यवस्थित रुपमा परिभाषा गर्नुपर्दा, तीन वा तीनजना भन्दा बढी व्यक्तिले निश्चित संरचना बनाएर स्थापित ढंगले कडा अनुशासन कायम हुने गरी मौद्रिक, भौतिक वा अन्य लाभको लागि Repeatedly एक वा भन्दा बढी गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने कार्य संगठित अपराध हो।
संगठित अपराधका विशेषताहरु
- विशिष्टीकृत संगठन
- व्यावसायिक लाभ हासिल गर्ने उद्देश्य
- अत्याधिक अनुशासन र नियन्त्रण
- उच्च सोपानिक संगठन र सिमित सदस्यता
- Networking को प्रयोग
- Job specification
- Sharp and fast information
- Use of Advanced Technology
- The use of violence or other intimidation
- Engagement in money laundering
- Motivated by the pursuit of profit and power
संगठित अपराधका स्वरुपहरु
- भ्रष्टाचार
- मानव वेचिवखन
- आतंकबाद
- विद्युतीय अपराध
- अवैध मुद्रा निर्मलीकरण
- लागु औषध कारोवार
- हातहितयार वेचबिखन
- बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी
नेपालमा संगठित अपराध निवारण
वर्तमान आविष्कार विज्ञान र प्रविधिको युग हो। विज्ञान र प्रविधिको प्रचुर उन्नयन मार्फत मानव जगतलाई नै सुख, सुविधा र राहत मिलेको छ । अर्कोतर्फ उच्च प्रविधिको दुरुपयोगले संसारलाई नै त्रास, हैरानी र अपुरणीय क्षती भोग्नु परको छ। संगठीत अपराधमा प्रयोग हुने उच्चतम प्रविधि, सञ्जाल, योजनावद्ध शैलीले गर्दा विश्वजगतलाई चुनीती दिएको छ । संगठित अपराध राज्यको सिमा नाघेर अन्तराष्ट्रिय शान्ति सुरक्षामा गम्भीर चुनौती दिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्तो कमजोर, अल्पविकसित राष्ट्र अझ बढी जोखिममा रहेको छ। यस विषयलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालमा संगठित अपराध निवारणका अनेकौं प्रयासहरु भएका छन् जसलाई निम्नानुसार प्रष्ट पार्न सकिन्छ:
१. संविधानबाट परिलक्षित तथा निर्देशित व्यवस्थाहरु :
- संविधानको धारा १९ को सञ्चारको हकको उपधारा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशले सूचनाको वर्गीकरण गरी ५ प्रकारका गम्भीर विषयका सूचना छाप्न वा प्रशारण गर्न रोक लगाएको ।
- संविधानको धारा २९ मा शोषणविरुद्धको हकमा मानिसलाई वेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन भनी उल्लेख छ
- त्यस्तै धारा ३८ मा महिलाको हक, ३९ मा बालकालिकाको हकको व्यवस्था छ जसमा कुनै किसिमको शोषण, अपहरण, ओसारपसार तथा यातना दिन नपाईने उल्लेख छ
- संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरी उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी बजारमा वस्तु सेवा प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था छ, एकाधिकार ,मिलेमतोलाई निरुत्साहन गरिएको छ ।
- सबै प्रकारका विभेद र शोषण उत्पीडनको अन्त्य गरी कानूनको शासनमा जोड दिईएको छ
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसधान आयोग (भाग २१), महालेखापरीक्षक (भाग २२) जस्ता संवैधानिक निकायको प्रबन्ध गरिएको ।
२. कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरु
- विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ विद्युतीय अपराधको वर्गीकरण र विद्युतीय अपराध गरेमा गरिने जरिवाना सहितको व्यवस्था
- मानव वेचविखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ र महिला र बालबालिका किन्ने बेच्ने दुवैलाई उत्तिकै दोषी मानेका र दण्डको व्यवस्था
- नेपालभित्र र वाहिर गरिएका अपराधका लागि समान सजाय
- उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र नियमावली २०५६ उपभोक्ता हकलाई सुरक्षित गरेको ।
- प्रतिष्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ र नियमावली २०६६ ले स्वच्छ प्रतिष्पर्धा विरुद्धका कार्यलाई निरुत्साहन गरेको
- सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ यस ऐनले सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने र षडयन्त्र गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गम्भीर्यता हेरी २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था
- भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ ले कस्ता कार्यहरू भ्रष्टाचार मानिने, मुद्दा चलाउने अधिकार र दण्ड सजायसमेतको व्यवस्था
- हातहतियारको कारोबारलाई रोक्न हात हतियार तथा खरखजाना ऐन २०१९
- संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० संगठित अपराध गरेको मानिने अवस्था अधिकार प्राप्त अधिकार, मुद्दा चलाउने, अनुसन्धान तथा अभियोजना सम्बन्धी व्यवस्था (परिच्छेद ४) संगठित अपराध सम्बन्धी कार्यको सजाय सम्बन्धी व्यवस्था परिच्छेद (३)
- जीउ मास्ने ऐन २०४३
- बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६
- घरेलु हिंसा र कसुर र सजाय ऐन २०६६, नियमावली २०६७
- मानव वेचविखन विशेषगरी महिला तथा बालबालिका बेचविखन तथा ओसार पसार विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना (२००४-२०१४)
- बालश्रमलाई निरुत्साहित गर्न बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ क्रियाशील छ ।
- कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०६२ ले कार्टेलिङ एकाधिकार जस्ता अपराधलाई निरुत्साहित गरेको
- स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८
- सुपुर्दगी ऐन २०७०
- राजस्व चुहावट गरी हुने भ्रष्टाचार तथा अन्य अवैध कार्य रोक्न राजस्व चुहावट र अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२
- सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४, नियमावली २०६५ सुशासन प्रवर्द्धन गर्न क्रियाशील
- सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६
- मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८
३. संस्थागत प्रयास
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
- व्यवस्थापिका संसदमा विभिन्न समितिहरु
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, रास्ट्रिय मानव अधिकार आयोग महालेखा परीक्षक जस्ता निकायको व्यवस्था
- सर्वोच्च, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत
- गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय
- नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान व्युरो
- आपुर्ति तथा गुणस्तर विभाग
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय
- नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तीय जानकारी इकाई
- राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
- विशेष अदालत आदि।
निष्कर्ष
संगठित अपराध विश्वजगतककै प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको छ। गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरु, त्यसले समाज सिर्जना गर्ने त्रास, विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका कारणले यो अझै डरलाग्दो अपराध बनेको छ। अर्कोतर्फ अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोग, कडा अनुशासन, गोप्य र भुमिगत कार्यशैलीले गर्दा नियन्त्रण गर्न समेत मुस्किल रहेको छ। नेपालजस्तो देशले एक्लै यस्तो गम्भीर अपराध बिरुद्ध लडाई गर्न सक्तैन यसका लागि आन्तरिक नियम कानुनको कडाइका साथ पालनाको साथसाथै विश्वजगत्सँग हातेमालो गर्दै संगठित अपराध निवारणमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
