कुशल न्यौपाने
शाखा अधिकृत
प्रश्न नं.१) व्यक्तिगत घटना दर्ता भनेको के हो ? नेपालमा यस सम्बन्धी के व्यवस्था रहेको छ ? २+३=५
प्रश्न नं. १ को उत्तर
व्यक्तिगत घटनाको अभिलेख: व्यक्तिगत घटना दर्ता
व्यक्तिगत घटना दर्ता
- मानव जीवनका घट्ने महत्वपूर्ण घटनाहरुको आधिकारिक र कानूनी
अभिलेख राख्ने कार्यलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता वा पञ्जिकरण भनिन्छ । - यसले व्यक्तिगत घटनाको रेकर्ड राख्ने, प्रमाणपत्र दिने, भण्डारण गर्ने र उपयोग गर्ने कार्यलाई समेत जोड दिन्छ ।
- यस अन्र्तगत विशेषगरी जन्म, विवाह, बसाईसराई, सम्बन्धविच्छेद र मृत्यु जस्ता व्यक्तिका निजी घटनाको दर्ता गर्ने गरिन्छ ।
- यसले राज्यको हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने हुादा यसको अभिलेख राख्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।
- यो एक स्थायी, अविछिन्न र अनिवार्य कार्य हो ।
- यसले राज्यको शासन संचालन, विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको कार्यमा सहजता प्रदान गर्दछ ।
- नेपालमा वि.सं. २०३४ बैशाख १ गते देखि व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यको सुरुवात भएको हो ।
नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था
- संविधानको अनुसुची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची अन्र्तगत स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख व्यवस्थापन
- जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ र नियमावली, २०३४,
- स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा,
स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्र्तगत स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख व्यवस्थापन रहेको - यसमा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक अभिलेख र व्यवस्थापन जस्ता कार्यलाई समावेश गरिएको
- व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी अदालती आदेश र प्रशासनिक निर्देशन
- व्यक्तिगटत घटना दर्ता सम्बन्धमा दिईएको निर्देशन, २०७०
- मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ लगायतका अन्य विषयगत कानून
निष्कर्ष :– व्यक्तिगत घटना दर्ताले प्रशासनिक अभिलेख र जनसांख्यिक तथ्यांकका लागि आधार प्रदान गर्दछ ।
प्रश्न नं. २) व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्व उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रश्न नंं. २ को उत्तर
व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्व
मानव जीवनका घट्ने महत्वपूर्ण घटनाहरुको आधिकारिक र कानूनी अभिलेख राख्ने कार्यलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता भनिन्छ । राज्यको प्रशासनिक अभिलेख र जनसंख्या तथ्यांकको लागि आधार स्तम्भको रुपमा रहने व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्व देहाय बमोजिम रहेको छ ।
व्यक्तिको लागि
- व्यक्तिगत घटनादर्ताको प्रमाणपत्र वैयक्तिगत कारोबारमा उपयोगी हुने,
- व्यक्तिको राष्ट्रियताबारे प्रस्ट हुने,
- नाता कायम गर्न सजिलो हुने,
- श्रीमान श्रीमतीको नाता सम्बन्धलाई वैधानिकता दिने,
- श्रीमान श्रीमती छुट्टिएमा सम्बन्ध विच्छेदलाई वैधानिकता दिने,
- सामाजिक सुरक्षा प्राप्तिलाई सहज बनाउने,
- चल अचल सम्पत्तीको कारोबार गर्नमा सहज हुने ।
राज्यको लागि
- नागरिकको पहिचानमा सहजता हुने,
- नागरिकता वितरणमा सहज हुने,
- जनसांख्यिक तथ्यांक अद्यावधिक गर्नमा सहज हुने,
- राष्ट्रिय जनसंख्या नीति तर्जुमामा सहयोग पुग्ने,
- लक्षित कार्यक्रम संचालनको लागि तथ्यांक सहजै प्राप्त हुने,
- प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम संचालनका लागि सहज हुने,
- स्वास्थ्य क्षेत्रसाग सम्बन्धीत तथ्यांक गराउन सहज हुने,
- जन्म, मृत्यु र बसाईसाराईको ताजा तथ्यांक उपलब्ध हुने,
- शासकीय मामिलाको व्यवस्थापनमा सहजता हुने ।
निष्कर्ष:– प्रशासनिक अभिलेख र जनसांख्यिक तथ्यांकका लागि आधार प्रदान गर्ने भएकोले व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्व रहन्छ ।
प्रश्न नं. ३) राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहने व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरणको गोपनियता कसरी कायम गरिन्छ ? राष्ट्रिय परिचय पत्र हराएमा प्रतिलिपि लिने प्रक्रिया के छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रश्न नं.३ को उत्तर
नागरिकको पहिचान कायमका लागि: राष्ट्रिय परिचय पत्र
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहने व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरणको गोपनियता
राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई दिने वैयक्तिगत र जैविक सूचनाको विवरण सहितको परिचय पत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र भनिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहने व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरणको गोपनियता सम्बन्धी देहायको व्यवस्था रहेको छ ।
- सम्बन्धीत व्यक्तिले आफ्नो आवश्यकता अनुसार विवरणको प्रयोग गर्न सक्ने,
- कुनै निकायले विवरण प्रयोग गर्दा कानूनद्धारा तोकिए बमोजिम मात्र प्रयोग गर्न सक्ने,
- राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा रहेको विवरण कसले कुन प्रयोजनका लागि हेर्यो उक्त प्रणालीले सोको अभिलेखीकरण समेत गर्ने,
राष्ट्रिय परिचय पत्र हराएमा प्रतिलिपि लिने प्रक्रिया
राष्ट्रिय पहिचान सहितको बायोमेट्रिक सुविधायुक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र हरायमा प्रतिलिपी लिने प्रक्रिया देहाय बमोजिम रहेको छ ।
- राष्ट्रिय परिचय पत्र हराएमा तोकिए बमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिस लिने
- सम्बन्धीत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग समक्ष निवेदन दिने
- विभागले अभिलेख रुजु गरी प्रतिलिपिको रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने
निष्कर्ष:–व्यक्तिगत गोपनीयता कायम गर्नु र राष्ट्रिय परिचयपत्र हरायमा प्रतिलिपी लिने व्यवस्था व्यवस्थीत गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
प्रश्न नं. ४). विद्यूतीय शासनका क्षेत्र र सीमाहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रश्न नं. ४ को उत्तर
विद्युतीय शासनका क्षेत्रहरु
सूचना तथा संचार प्रविधिमा आधारित शासनलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ । शासन प्रणालीका हरेक अंग, प्रक्रिया र कार्य प्रणालीलाई प्रभावित गर्ने विद्युतीय शासनका क्षेत्रहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।
- शासन व्यवस्थापन
- विकास व्यवस्थापन
- सार्वजनिक सेवा प्रवाह व्यवस्थापन
- सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन
- कर्मचारी व्यवस्थापन
- सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापन
- गुनासो तथा जनसम्पर्क व्यवस्थापन
- सुरक्षा व्यवस्थापन
- विपद् तथा जोखिम व्यवस्थापन
- गुणस्तर व्यवस्थापन
- विवाद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन
विद्युतीय शासनका सीमाहरु
नेपालको सन्दर्भमा विद्युतीय शासनका सीमाहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।
- भौगोलिक विषमता र विकटता
- कमजोर नियमन प्रणाली
- कमजोर संस्थागत क्षमता
- दक्ष जनशक्तिको अभाव
- विश्वासको संकट
- बढ्दो प्रतिभा पलायन
- न्यून डिजीटल साक्षरता
- सूचनाको चुहावटाको सम्भावना
- कमजोर राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिबद्धता
निष्कर्ष :– विद्यूतीय शासनका सिमाहरु हटाई नतिजामुखी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि शासनका सर्वाङ्गीण क्षेत्रमा यसको प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।
