राष्ट्रसेवक
  • ११ वैशाख २०८१
  • खरिदार प्रश्नोत्तर निःशुल्क कानूनी सहायता


    • राष्ट्रसेवक
    •    
    • November 17, 2022

  • १ निःशुल्क कानूनी सहायताको परिभाषा दिँदै नेपालमा यस सम्बन्धी समस्याहरु उल्लेख गर्नुहोस । ५

    सामाजिक न्याय समानताका लागि नि:शुल्क कानुनी सहायता

    केपी खतिवडा
    शाखा अधिकृत
    निःशुल्क कानूनी सहायता

    न्यायमा सबैको समान पहुँच हुनुपर्दछ। मुद्दाका न्याययको खोजि गर्ने जो सुकैको हकको राज्यले संरक्षण गर्नुपर्दछ । यो कुरा सामाजिक न्याय समानतामा आधारित छ। मुद्दाको पक्ष जो आर्थिक तथा सामाजिक रुपले आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने, अदालतमा प्रस्तुत हुने कागजात तयार गर्न तथा आफ्नो तर्फबाट वहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्न कानून व्यवसायी राख्न असक्षम, गरीब, विपन्न, आर्थिक रुपले पछाडि परेका कारण न्यायमा पहुँच राख्न असमर्थ छ उसलाई राज्य वा साझेदार संस्थाहरुबाट सहयोग गरी त्यस्ता सहयोगको प्रबन्धमार्फत असमर्थ पक्षलाई न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्ने कार्यलाई नि:शुल्क कानूनी सहायता भनिन्छ। यो प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्तमा आधारित छ।

    राज्य नागरिकको अविभावक हो । यसको अपनत्व राज्यमा बस्ने जो सुकैले गर्न पाउनुपर्दछ। नि:शुल्क कानूनी सहायताको माध्यमबाट नागरिकले आफ्नो गुमेको हक अधिकार स्थापित गराउन अदालतको ढोका ढकढकाउन सहज हुने र आफू विरुद्ध लागेका झुट्टा र आधारहीन मुद्दा मामिलाबाट उन्मुक्ति पाउन सहज हुने हुँदा यो आधुनिक न्यायप्रणालीको महत्वपुर्ण आविश्कार हो।

    लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना र विकास गर्न नि:ल्क कानूनी सहायता एक प्रमुख न्यायिक उपागमको रुपमा रहेको हुन्छ। न्यायमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्गको समान र सहज पहुँचका लागि निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो ।

    निःशुल्क कानूनी सहायताको सम्बन्धमा समस्याहरु

    • नि:शुल्क कानूनी सहायताको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको ।
    • यस्तो कार्यक्रमको बारेमा जनचेतना जगाउने कार्यक्रम गर्न नसकिएको ।
    • नि:शुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न नसकिएको

    • नि:शुल्क कानूनी सहायताका लागि चाहिने सिफारिश लगायतका कागजात बनाउनै झन्झट हुने गरेको
    • जिल्लामा पर्याप्त र दक्ष जानकार कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको अभावले रहेको
    • वैतनिक कानून व्यवसायीले अदालतबाट पारिश्रमिक लिनुका साथै असमर्थ पक्षबाट समेत पारिश्रमिकको आश गर्ने र प्राप्त नभए मुद्दामा पर्याप्त ध्यान नदिने गरेको अवस्था छ ।
    • बैतनिक कानून व्यवसायीबाट मुद्दाको तयारी कमजोर हुँदा प्रतिरक्षा कमजोर हुने
    • प्रो वोनो सेवाको अवधारणा को प्रयोग अत्यन्तै न्युन छ,
    • प्रो वोनो सेवा छ भन्ने कुरानै धेरैलाई जानकारी नहुनु

    यसर्थ असमर्थ पक्षको लागी सरकारले ब्यवस्था गरेको यस्तो कानूनी सहायतालाई थप प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

  • ताजा समाचार