काठमाडौँ — इन्धनको लागत मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसकेर घाटा बेहोरिरहेको नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई ऋण तिर्न रकम जोहो गर्न थालेको छ । सरकार र वाणिज्य बैंकबाट ऋण एवं ठूला करदाताबाट भ्याट फिर्तासहित करिब १४ अर्ब रुपैयाँ जोहो गरिसकेको छ । आईओसीलाई ऋण तिर्नकै लागि सरकारले निगमलाई ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार ऋण तिर्ने सीमा ५ वर्ष राखेर ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको छ, पूर्वाधार करबापत उठेको जेठ २० देखि ३० (१० दिन) को ५९ करोड पनि दिने निर्णय भयो,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले ऋण दिने निर्णय गरेकाले आईओसीलाई भुक्तानी गर्न केही सहज हुन्छ ।’
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आइरहेको गिरावटले निगमलाई राहत भए पनि जुलाई १ को मूल्यसूचीअनुसार पाक्षिक नोक्सानी ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । नोक्सानी बढेकै कारण आईओसीलाई ३१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । उच्चदरमा लाग्दै आएको कर समायोजन नहुँदा निगमको अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि जग्गा धितो राखेर ऋण लिने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ । टेकुस्थित १०८९२ वर्गमिटर र ५३५५ वर्गमिटरको जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिने प्रक्रिया थालिसकिएको छ । जग्गा धितो राखेर ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई स्वीकृति दिइसकेको छ ।
‘वाणिज्य बैंकले करिब ८ प्रतिशत ब्याजमा आइतबार नभए सोमबार साढे ३ अर्ब रुपयाँ ऋण दिन्छ,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘सरकारले दिन लागेको ७ अर्ब सस्तो ब्याज भए धेरै राहत मिल्थ्यो ।’
सरकारले दिन लागेको ऋणसम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयअर्न्तगत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागमा पुगिसकेको छ । सरकारले अनुदान दिनुको साटो ऋण दिने निर्णय गरेकाले ब्याज पनि नलिए राम्रो सन्देश जाने जानकारहरू बताउँछन् । ‘कर घटाएर राहत दिने भनिए पनि कुनकुन शीर्षकमा घटाइएको हो, अहिलेसम्म पत्तो छैन । अनुदानमा दिनुपर्ने ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण भनेर दिइएको छ,’ निगमका एक सञ्चालक समिति सदस्यले भने, ‘ऋण दिएर चर्को ब्याज असुले राम्रो सन्देश जाँदैन । सकेसम्म ब्याज नै छुट दिनुपर्छ, त्यो सम्भव नभए एकदमै न्यून ब्याजदर हुनुपर्छ ।’
