३२ असार, काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जबरजस्ती करणी, बेपत्ता क्रुर यातना र हत्यालाई मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनमा राखेर संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले शुक्रबार अबेर ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन– २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका हुन् ।
विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरु मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई दुई समूहमा छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट, अंगभंग, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट आगजनी तथा तोडफोड लगायतलाई मानवअधिकार उल्लंघनमा राखिएको छ ।
क्रुर यातना दिई वा निर्मतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती वेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई भने मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राखेको छ ।
