काभ्रेपलाञ्चोक, ५ पुस । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) को आवश्यकीय भौतिक निर्माणको काम भइरहेको छ । काभ्रेको पनौती नगरपालिका–५ स्थित धनेश्वर केन्द्र परिसरमा निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केन्द्रको मुख्य भवनको अग्रभाग पनि पुनः सजावट थालिएको छ ।
बहुउद्देश्यीय भवनको २०७८ चैत १५ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो । पचास मिटर लम्बाइ र २५ मिटर चौडाइ क्षेत्रफलमा निर्माण भएको उक्त भवनमा सुरक्षित छपाइका कागज, मसी तथा अन्य कच्चा पदार्थ लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने जनाइएको छ ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलका अनुसार यस भवनमा कच्चा पदार्थ र उत्पादित सुरक्षित मुद्रण भण्डारण गर्दा ‘पेपर स्रिन्क’ हुनबाट बच्ने र मसी सुकेर जाने समस्या रहने छैन । उक्त बहुउद्देश्यीय भवन भूकम्पप्रतिरोधी, आगोबाट असर नगर्ने ‘स्टिल ट्रस सिष्टम’ गुणस्तरमा निर्माण हुनेछ । साथै भवनमा सुरक्षित मुद्रणको उपकरण जडान गर्नसमेत सकिने जनाइएको छ ।
एक वर्षअघि इराकबाट ल्याइएका दुई थान मेसिनबाट नमूनाका रूपमा मात्रै अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छापिएको थियो । हाल केन्द्रको मुख्य भवनमा आवश्यकीय थप तीन मेसिन जडान कार्य भइरहेको छ । गत वर्ष पुसमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त केन्द्रको अनुगमन गर्दै केन्द्रमै मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको थियो । तत्कालीन समयमा उहाँले मन्त्रालयलाई वार्षिक तीन अर्ब अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ आवश्यक पर्ने भएकाले ‘मेसिन’ थप गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा उहाँले केन्द्रमा अन्यले चोरी गरी नक्कली बनाउन नसक्ने गरी छपाइ गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको थियो ।
केन्द्रले भने मागबमोजिम बजेट उपलब्ध भएमात्रै छ महिनापछि अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ उत्पादन गर्न सकिने जनाउँदै आएको छ । केन्द्रका निर्देशक पौडेलका अनुसार हाल जडित दुई मेसिनबाट वार्षिक ६० करोड अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न सकिनेछ । प्रशासनिक प्रक्रियापछि अन्य मेसिन ल्याएर जनशक्ति र कच्चा पदार्थ व्यवस्थापनपछि पूर्णरूपमा उत्पादन थाल्न करिब दुई वर्ष लाग्ने जनाइएको छ ।
केन्द्रमा गत वर्षको कात्तिकमा अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने दुई थान उच्च सुरक्षित डिजिटल मुद्रण मेसिन (हाइ सेक्युरिटी डिजिटल प्रिन्टिङ मेसिन) र एक थान डाइ कटिङ मेसिन ल्याइएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको रु ७३ करोड बजेटबाट उक्त मेसिन तथा केही सूचना–प्रविधिका सामग्री खरिद गरिएको हो । केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि तीन वर्षअघि प्रारम्भिक बजेट विनियोजन भई सूचना–प्रविधि (आइटी पार्क)मा प्रेसको काम सुरु गरिएको हो ।
यस्तै उक्त पार्क सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षण मुद्रण केन्द्र)मा परिणत भएको छ । विसं २०५७ मा निर्माण सुरु गरिएको उक्त आइटी पार्क निर्माणकार्य सम्पन्न भई विसं २०६१ मा ेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
प्रेसको काम थाल्न आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रु एक अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन भई कामको सुरुआत गरिएको हो । प्रारम्भिक चरणमा करिब रु ३३ अर्बमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको केन्द्र निर्माण सम्पन्न गर्न क्रमागत बजेट विनियोजन गरिने जनाइए पनि गत आवमा यकिन बजेट विनियोजन गरिएको थिएन । केन्द्रमा राहदानी, बैंक नोट, चालक अनुमतिपत्र, स्मार्टकार्ड, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्डलगायत सुरक्षित छपाइका लागि पार्कमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
प्रेस निर्माणार्थ आवश्यक भवनलगायत भौतिक संरचनाका लागि जमिन मिलाउने, पर्खाल निर्माण तथा पार्कभित्रै भवनमा पहुँचमार्ग निर्माणको काम भएको छ । खानेपानीका लागि एक–एक लाख लिटरका दुई वटा खानेपानीका ट्याङकी निर्माण, छापाखानाका लागि आवश्यक पर्ने चार ठूला जेनेरेटर जडान तथा उक्त जेनेरेटर सञ्चालन गर्ने इन्धन भण्डारका लागि तीन लाख लिटर क्षमताको अण्डरग्राउण्ड डिजेल ट्याङकी निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।
प्रेस सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणवापत नेपालबाट वार्षिकरूपमा बाहिरिने रु १० अर्ब जोगिन अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रका लागि दुई सय प्राविधिकसहित करिब एक हजार जनशक्तिको आवश्यकता पर्नेछ । कुल दुई सय ५७ रोपनी जमिनमा अवस्थित पार्कभित्र हाल दुईवटा ठूला व्यापारिक÷प्रशासनिक भवन तथा चार सुविधा सम्पन्न आवासीय भवनलगायत नौ भवन छन् । दक्षिण एसियामै नमूना र ठूलो मानिएको यो पार्क सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा पार्क जीर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । प्रयोगविहीन अवस्थामा रहँदा उक्त पार्कमा यसअघि चलचित्रको छायाङ्कन, जिल्लाका राजनीतिक तथा अन्य कार्यक्रम हुँदै आएका थिए । यसबीचमा केही सूचना–प्रविधिका संस्थाले पार्कमा बसेर काम थाले पनि छोटो समयमै छाडेर जाने गर्दै आएका थिए ।
सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई तीन चरणमा विकास गर्न कार्यमूलक एवं नतिजामूलक गुरुयोजना तयार पारेको छ । सोहीअनुरुप पहिलो चरणमा नेपाललाई पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने, दोस्रो चरणमा आगामी १० वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय सुरक्षण वस्तु सार्क र दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराउने छ । साथै तेस्रो चरणमा भने आगामी १५ वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरयुक्त सुरक्षण वस्तु अन्य बाँकी तेस्रो मुलुकमा उपलब्ध गराउने रणनीति तय गरेको हो ।
