शासन प्रणालीमा पारदर्शीता
केदारप्रसाद खतिवडा, शाखा अधिकृत
पारदर्शीता लोकतन्त्रको पुर्व सर्त हो । सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताले आफ्नो अख्तियारीको प्रयोग कसरी भएको छ भन्ने कुराको मापन गर्ने आधार पनि हो पारदर्शीता । कुनैपनि शासन कति लोकतान्त्रिक छ र सो शासन प्रणालीसँग नागरिक कति सन्तुष्ट छन् भन्ने कुराको निर्धार त्यसले अवलम्बन गरेको पारदर्शीताको स्तरमा निर्धारण गर्दछ।
सार्वजनिक सरोकारको विषय सम्बन्धी सुचनाको उपयुक्त समयमा उपयुक्त तरीकाले प्रष्टता र स्पष्टता नै पारदर्शीता हो। कानुनको शासन, मानवअधिकारका मुल्य र मान्यता जनउत्तरदायी सरकार स्थापना, भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त, जनमुखी र छरितो प्रशासन निर्माणको अस्त्र हो यो ।
पारदर्शीताले शासकिय अधिकारीलाई जनताप्रती जवाफदेही बनाउँछ। सरकार र सार्वजनिक निकायले गरेका कार्यका बारेमा नागरिकहरुले थाहा पाउने र सरोकारका विषयमा प्रश्न गर्ने भएकोले पारदर्शीतासँगै शासन व्यवस्थामा जवाफदेहिता पनि अभिवृद्धि हुन्छ।
शासन प्रणाली पारदर्शी हुँदा
राज्यका काम कारबाहीमा आम नागरिकको पहुँच बढाउँछ जसले नागरिकप्रती जवाफदेही सरकार स्थापना हुन्छ ।
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमिततामा कमी भई सुशासन कायम हुन्छ
- सरकारी कामकाजमा हुनसक्ने भ्रष्ट्राचार र अनुचित कार्य न्युनिकरण गर्न सहयोग पुग्छ ।
- सरकार प्रति नागरिकको अपनत्व बढ्दै गई सहभागीतामूलक शासन कायम हुन्छ
- राज्य संयन्त्रलाई थप उत्तरदायी बनाउछ,
- सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउछ,
- कानुनको शासन र मानवअधिकार प्रवर्द्धन गर्छ,
- जनताको मागमा आधारित विकास गर्छ
- खुला सरकारको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्छ ,
- सुचना र ज्ञानमा आधारीत समाजको निर्माण हुन्छ ।
नेपालमा सुचनाको हक र पारदर्शीताको लागि चालिएका कदमहरु
नेपालले लोकतान्त्रिक शासनपद्दती अबलम्बन गरेको छ। लोकतन्त्र नागरिक सर्वोच्चतामा आधारित शासन प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा सरकारले गरेका कार्यवारे बुझ्न र विश्लेषण गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो। लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था अवलम्बन गरेको हाम्रो देश नेपालमा खुला सरकारको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै शासन व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउन मुख्यत देहायबमोजिमका कदमहरु चालिएका छन् ।
क) संवैधानिक रुपमा
वि स २०४७ को संविधानको धारा १६ मा मौलिक हकको रुपमा सुचनाको हकको व्यवस्था ।
वर्तमान संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको ।
त्यस्तै धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सुचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरिएको ।
यसैगरि धारा २८ को गोपनियताको हक र धारा ४६ को संवैधानिक उपचारको हक पनि सुचनाको हक सम्बन्धमा भएका महत्वपुर्ण संवैधानिक व्यवस्था हुन् ।
त्यस्तै आर्थिक अनुशासनको माध्यमबाट समग्र सार्वजनिक प्रशासनको पारदर्शीता प्रवर्द्धन गर्न संघीय प्रादेशिक र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति को कार्यान्वयनको अवस्था सम्वन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था।
साथै संवैधानिक निकायले आफुले गरेका काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने लगायतका विविध व्यवस्था ।
ख) कानुनी कदम
सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावलीः राज्यको काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धती अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेहि बनाउने उद्देश्य रहेको यस ऐन र नियममा भएका मुख्य व्यवस्थाहरु देहायबमोजिम छन् :
सार्वजनिक निकायको दायित्व उल्लेख
सुचनाको हक सम्बन्धमा भएका सुचना प्रवाहका सीमाहरु
राष्ट्रिय सुचना आयोगको व्यवस्था
सुचना अधिकारीको व्यवस्था
सुचना वर्गिकरण तथा सो सम्बन्धी समितिको व्यवस्था
सुचना प्रवाहिकरणको व्यवस्था
सुचना संरक्षण तथा अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था
सजाय तथा क्षतीपुर्ती सम्बन्धी व्यवस्था छ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ को मा विभिन्न व्यवस्था
सार्वजनिक सुनुवाईको माध्यमबाट सार्वजनिक निकायको पारदर्शीता प्रवर्द्धन गर्दै जनउत्तरदायी बनाउन सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन कार्यविधि, २०७३ को व्यवस्था गरिएको छ।
हेलो सरकार कक्ष संचालन निर्देशीका २०७८
सरकारी निकायमा सामाजिक संजालको प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधी २०७५
ग) अन्य कदम
सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुमा नागरिक वडापत्रको व्यवस्था
प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा Website को व्यवस्था गरि त्यसमा सुचना अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था
हेलो सरकार जस्ता टेलिफोन हटलाईनको ब्यवस्था
विकास कार्यलाई पारदर्शी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यलयमा एक्सन रुमको ब्यवस्था
सार्वजनिक निकायमा सुचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग बढाइएको
सार्वजनिक निकायमा सुचना अधिकारी र मन्त्रालयहरुमा प्रवक्ताको व्यवस्था गरि सार्वजनिक निकायबाट भए गरेका कार्य र निर्णयका विषयमा नागरिकलाई सुसुचित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण आदिको ब्यवस्था मार्फत प्रशासनिक तथा विकास कार्यमा पारदर्शीता कायम गर्ने प्रयत्न गरिएको ।
निष्कर्ष :
राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा र विकास निर्माणका गतिविधिमा पारदर्शीता अपनाई भ्रष्टाचारमुक्त चुस्त छरितो तथा जवाफदेही र इमानदार सार्वजनिक प्रशासनको मार्ग हुँदै सुशासनको गन्तव्यमा पुग्नु आजको आवश्यकता हो। यसका लागी राज्यका हरेक संयन्त्रमा पारदर्शीतालाई संस्कार तथा प्रणालीको रुपमा विकास गर्दै हाम्रो संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन लाई मजबुद बनाउन सम्पुर्ण सरोकारवाला पक्षहरुको प्रतिवद्दता हुनु आवश्यक छ।
