राष्ट्रसेवक
  • १७ फागुन २०८०
  • मानव अधिकार र विकासविचको अन्तरसम्बन्ध


    • राष्ट्रसेवक
    •    
    • August 29, 2022

  • sudip sapkota

    सुदिप सापकोटा, शाखा अधिकृत

    विषय प्रवेश
    लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनता सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न हुन्छन् । जनतालाई परिष्कृत र मर्यादित जीवनयापनको अनुभूती गराई नागरिक सन्तुष्टि हासिल गर्नु राज्यको दायित्वको विषय हो । राज्यको यो दायित्व पूरा गर्न सरकारले मानवअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विकासमा दिगोपना हासिल गर्न प्रयत्नशील रहेको हुन्छ ।

    राज्यको उद्देश्य नै नागरिक अधिकारलाई उपभोगयोग्य तुल्याउँदै मुलुकको सर्वाङ्कीण विकासका माध्यमबाट न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्नु हो । यसरी मानव अधिकार विकास, लोकतन्त्र र सरकारको प्रभावकारिताको सूचकको रुपमा एक अर्कासँग जोडिएर आउने अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् ।

    मानव अधिकार
    मानव भएकै नाताले प्राप्त हुने जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकारहरु मानव अधिकार हुन् । मानव अधिकार व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासाग सम्बन्धित अधिकारहरु हुन् । यस्ता अधिकारहरु सबै व्यक्तिलाई प्राप्त हुन्छन्् ।

    मानिसलाई मानवीय मर्यादा, मानवीय सम्मान, मानवीय मूल्य र मानवीय सम्बन्धमा रहेर बाँच्नका लागि चाहिने आधारभूत एवं प्राकृतिक अधिकारहरुको समष्टिगत रुप मानव अधिकार हो । यस्ता अधिकारहरु अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानूनहरुद्वारा प्रचलित हुन्छन् ।

    विकास
    मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनसँगै नागरिकको जीवनस्तरमा आउने गुणात्मकतालाई विकास भनिन्छ । विकास मुलुकको शासन प्रणाली, सेवा प्रवाह, नागरिकको जीवनशैली तथा जीवनपद्धति, व्यवहार र साँस्कृतिमा झल्किन्छ । विकास नागरिकको ज्बउउष्लभकक र क्बतष्काबअतष्यल सँग सम्बन्धित छ ।

    मानव अधिकार र विकासबीचको अन्तरसम्बन्ध
    मानव अधिकार र विकास एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित विषय हुन्, यिनिहरुबीच प्रत्यक्ष, परीपुरक र अन्योन्याश्रित अन्तरसम्बन्ध कायम भएको हुन्छ । विकास र मानवअधिकार बीचको अन्तरसम्बन्धलाई निम्नानुसार चर्चा गरिन्छ :

    विकासले मानव अधिकारमा :
    विकासले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, वातावरणयी क्षेत्रमा भएको सकारात्मक र गुणात्मक परिवरर्तनलाई जनाउदछ, यी क्षेत्रहरुको विकासले समग्र मानवअधिकारको जग निर्माण गर्छ ।

    • – विकासले संवैधानिक एवं कानूनी रुपमा नागरिकलाई प्रत्याभूत गरिएका अधिकारलाई व्यवहारत उपभोगयोग्य बनाउछ ।
    • -विकासले पछाडि परेका तथा पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको सबलीकरण, सशक्तीकरण, क्षमता अभिवृद्विमार्फत राष्ट्रिय मुलधारमा समेटी सबैलाई राज्यका निकायममा सहभागि हुन सक्ने, प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र अधिकारको उपभोग गर्न सक्ने बनाउछ ।
    • -राष्ट्रिय विकास र समृद्विले राज्यको संस्थागत सक्षमता अभिवृद्धि भई नागरिकलाई थप सेवा, सुविधा र अधिकारहरु प्रदान गर्न सक्षम तुल्याउँदछ, फलस्वरुप अधिकारहरु परिमार्जित र व्यवस्थित हुँदै जान्छन् ।
    • -सर्वाङ्कीण मानव विकासले मानिसलाई अधिकार र कर्तव्यबोधी तुल्याउछ, नागरिकहरु सचेत र चेतनशील हुन्छन्, यस्तो स्थितिमा कर्तव्यमुखी नागरिकको निर्माण भई अधिकारको उपभोगमा थप सहज हुन्छ ।

    विकासले राज्यका संस्थाहरुलाई सबल बनाउँछ फलस्वरुप सबल संस्थाहरुले नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवाहरु प्रभावकारी हुन्छन्, जनसन्तुष्टि हासिल हुन्छ ।

    मानव अधिकारले विकासमा :
    मानव अधिकारले शासन, विकास र सेवाप्रवाहमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्छ फलस्वरुप विकासका क्रियाकलापहरु न्यायोचित र प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढछन् ।

    मानव अधिकारले नागरिकलाइ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, रोजगारी लगायतका अधिकारको सुनिश्चितता गर्छ फलस्वरुप सर्वाङ्कीण मानव विकासका लागि यि अधिकारहरु पूर्वशर्तका रुपमा रहेका हुन्छन ।

    मानव अधिकारले राज्यलाइ विकास र सेवाप्रवाह सञ्चालन गर्दा न्यायोचित ढंगले सञ्चालन गर्न बाध्य तुल्याउँछ फलस्वरुप विकासले सार्थकता प्राप्त गर्छ ।

    मानव अधिकारले विकासमा सामाजिक न्याय कायम गराउँछ ।
    अधिकारको उपभोगले समाजमा द्वन्द्वको व्यवस्थापन हुन्छ, शान्ति र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना हुन्छ, यस्तो समाजमा विकासका क्रियाकलापहरु सहज रुपमा सञ्चालन हुन्छन् ।

    यसरी माथि उल्लेखित बुँदाहरुको आधारमा भन्न सकिन्छ मानव अधिकार र विकास एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् ।

    निष्कर्ष:
    लोकतन्त्रको लोकतान्त्रीकरणको लागि मानव अधिकार र विकास प्रमुख आधारस्तम्भ हुन् । यिनिहरुबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध कायम भएको हुन्छ ।

    नागरिकलाई लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउन र राष्ट्रको सर्वोत्तम विकासको लागि मानव अधिकारको सुनिश्चितता र दिगो विकास हाासिल गर्न राज्य र यसका संरचनाहरु रणनीतिक ढंगले अगाडी बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

     

  • ताजा समाचार