काठमाडौँ- नेपाल बार एशोसिसनले सोमबार देशैभरीका अदालतहरुमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने घोषणा गरेको छ ।
आइबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले घुस माग्ने कर्मचारीको पक्ष लिएर कानून व्यवसायीलाई फसाएको भन्दै सोमबार देशैभरका अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने भएको हो ।
बारका अध्यक्ष गोपाकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जीता खनालद्वारा हस्ताक्षारित विज्ञप्तिमा गत असार १३ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमा अदालती काम कारवाहीका सन्दर्भमा सेवा लिने/दिने क्रममा उच्च अदालत बार एसोसिएशन पाटनका सदस्य अधिवक्ता अमिर लामिछाने र जिल्ला अदालतमा कार्यरत कर्मचारी प्रमिका तामाङले मुद्दामा भएको आदेश हेर्नलाई घुस मागेको विषयमा अधिवक्ता लामिछानेलाई एकतर्फी दोषी देखाएको भन्दै बारले विरोध जनाएको छ ।
यस विषयमा अधिवक्ता लामिछानेले इन्कारी गरेको विषयलाई अतिरञ्जितपूर्ण ढङ्गले घटनाको वास्तविकता र यथार्थ विवरणलाई बङ्ग्याउँदै उल्टै अधिवक्ता लामिछानेलाई दोषि देखाएको बारको आरोप छ ।
यस्तो घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै बारले अदालतमा जडित सीसीटीभीको माध्यमबाट सत्यतथ्य अन्वेषण हुनुपर्ने बारको भनाइ छ । बारले कृत्रिम मुद्दामा थुनामा राखिएका कानून व्यवसायी लामिछानेलाई २४ घण्टाभित्र निशर्त रिहा गर्न समेत माग गरेको छ ।
