राष्ट्रसेवक
  • ११ फागुन २०८०
  • नेपालको संवैधानिक विकास र संविधानवाद


    • राष्ट्रसेवक
    •    
    • September 22, 2022

  • केदारप्रसाद खतिवडा शाखा अधिकृत

    संविधानवाद

    संवैधानिक सर्वोच्तालाई आत्मसात गर्ने, संवैधानिक मुल्य र मान्यताको आधारमा शासन संचालन हुने संवैधानिक आदर्शताको सिद्दान्तनै संविधानवाद हो। संविधानवादले सिमित सरकार र जनउत्तरदायी सरकारको पक्षपोषण गर्दछ। सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको मौलिक हक र मानवअधिकारको ग्यारेन्टी, निरंकुशता र स्वेछाचारिकताको अन्त्य, विधिको शासन र उच्च कोटिको प्रतिनिधिमुलक प्रजातान्त्रीक परिपाटिको प्रचलनको वकालत गर्ने सिद्दान्त पनि हो यो ।

    परम्परागत रुपमा लिखित संविधान हुनुलाई संविधानवादको रुपमा लिइने गरिन्थ्यो भने आधुनिक समयमा जनताका प्रतिनिधीद्धारा निर्मित लोकतान्त्रिक मुल्य र आदर्शहरुले सुसज्जीत संविधान भएको अवस्थालाई मात्र संविधानवादको रुपमा लिइन्छ । राजनीतिक रुपमा लोकतान्त्रीक, विकेन्द्रिकृत र समावेशि शासन, सामाजिक रुपमा सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समावेशि र विविधताको सम्मान सहितको सामाजिक साँस्कृतिक प्रणाली, आर्थिक रुपमा वितरणात्मक न्याय र पुनर्वितरणात्मक न्यायमा आधारित दिगो र समावेशि आर्थिक अवस्था, कानुनी रुपमा दण्डहिनताको अन्त्य,विधिको शासन र निश्पक्ष न्यायप्रणालीको अवस्थानै संविधानवाद हो ।

    नेपालको संवैधानिक विकास र संविधानवाद

    • कानूनको क्रमागत विकासको उपजको रुपमा संवैधानिक विकास रहेको हुन्छ । शुरुमा कानूनको विकास भयो र कानूनमा सुधार र विकास हुँदै जाँदा विस्तारै संवैधानिक कानूनको विकास भयो।
    • संवैधानिक विकासले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने र भएको संविधानमा सुधार गर्ने विषयलाई समेट्छ । यो वास्तवमा राजनैतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने अर्थात वैधानिकता प्रदान गर्ने आधारको रुपमा रहेको हुन्छ ।
    • नेपालमा पनि राजनैतिक परिवर्तनसँगै संविधानको शुरुवात भयो र राजनैतिक परिवर्तनसँगै संविधानमा सुधार गर्ने तथा नयाँ संविधान नै निर्माण गर्ने क्रम चल्यो । यही क्रममा नेपालमा २००४ सालदेखि हालसम्म ७ वटा संविधान निर्माण भए। नेपालको संवैधानिक विकासक्रम र संविधानवादको कसिमा नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई हेर्दा वि.स २०४७ अघिका संविधान र ति संविधानमा संविधानवादको अवस्थाको चर्चा देहायबमोजिम गर्न सकिन्छ :

    नेपाल सरकार वैधानिक कानून वि. सं. २००४
    नेपालको पहिलो लिखित संविधान मानिने नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ मा जम्मा ६ भाग ६८ धारा र १ अनुसूचिको व्यवस्था गरिएको थियो । यो संविधानको स्रोतको रूपमा श्री ३ को नाम उल्लेख गरिएको र संविधान जारी गर्नुको उद्देश्यमा श्री पशुपतिनाथद्वारा सुरक्षित एवम् संरक्षित पृष्ठभूमि नेपाललाई विश्वका विकसित एवम् अग्रगामी मुलुकहरूको दाजोमा पुर्‍याउन सामाजिक आर्थिक एवम् राजनैतिक सबै सुधार गर्ने इच्छा व्यक्त गरिएको थियो । यो संविधान वि.सं. २००५ वैशाख १ गतेदेखि जारी हुने कुरा यसको भूमिका खण्ड अर्थात् भाग–१ मा उल्लेख गरिएको थियो ।

    संविधानवादको दृष्टिमा
    अनुकुल विषय

    • संविधानको आधारमा शासन संचालन गर्ने मान्यताको सुत्रपात
    • नागरिकका मौलिक हकको ब्यवस्था
    • स्वतन्त्र न्यायलयको व्यवस्था
    • विकेन्द्रिकृत शासन ग्राम पञ्चायत नगर पञ्चायत
    • योग्यता प्रणालीको संरक्षण गर्न दरखास्त परिषद्को ब्यवस्था

    प्रतिकुल विषय

    • प्रत्यायोजित अधिकार मार्फत जारी भएको (जनताको संविधान बनाउने अधिकारको बर्खिलाप
    • जारी गर्ने अधिकार श्री ३ मा
    • विभिन्न बन्देज सहितको मौलिक हकको व्यवस्था
    • संवैधानिक उपचारको व्यवस्थाको अभाव,
    • संसोधनको व्यवस्था नभएको

    नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७

    यो संविधान नेपालबाट १०४ वर्ष पूरानो राणाशासन समाप्त भएपछिको पहिलो र मुलुकको संवैधानिक विकासक्रममा दोस्रो संविधान हो । यसमा ७ भाग ७३ धारा र ३ अनुसूची रहेका थिए । यो शासन विधान २००७ साल चैत्र १७ गते मन्त्रिमण्डलबाट पास भएको र सोही चैत्रको २९ गतेदेखि लागु गरिएको थियो । २००८ साल भाद्र ४ गतेको नेपाल गजेटमा प्रकाशित गरिएको यस विधानलाइ विभिन्न समयमा गरी ७ पटकसम्म संशोधन गरिएको र अन्तरिम संशोधन वि.सं. २०१६ आषाढ १४ गते गरिएको थियो ।

    संविधानवादका दृष्टिले

    अनुकुल विषय

    • राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था (धारा ३)
    • स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरु,
    • स्वतन्त्र न्यायपालिका
    • निष्पक्ष एवम् स्वतन्त्र निर्वाचन
    • संसोधन गर्न सकिने (६ पटकसम्म संसोधन)
    • समानताको हक (स्त्री पुरुष दुवैलाई समान कामका लागि समान तलब
    • नागरिकका मौलिक हकको ब्यवस्था
    • स्वतन्त्र न्यायलयको व्यवस्था
    • योग्यता प्रणालीको संरक्षण

    प्रतिकुल विषय

    • विभिन्न बन्देज सहितको मौलिक हकको व्यवस्था
    • शक्तिको श्रोत राजा -जनता हुनुपर्ने
    • विधायिकाको व्यवस्था नहुनु -भारदारी सभा
    • शक्ति पृथकिकरण र नियन्त्रण र सन्तुलन नहुनु

    नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५

    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को मस्यौदा तयार गर्न २०१४ साल चैत्र ३ भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा एक पााच सदस्यीय संविधान मस्यौदा कमिसन गठन गरिएको थियो । यस कमिसनका अन्य सदस्यहरूमा रामराज पन्त, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, रणधिर सुब्बा र सदस्य सचिवमा हिराप्रसाद जोशी रहेका थिए । यो संविधान वि.सं. २०१५ फागुन १ गते शाही घोषणबाट जारी गरिएको थियो । यस संविधानमा १० भाग, ७७ धारा र ३ अनुसूचिहरू रहेका थिए

     संविधानवादका दृष्टिले

    अनुकुल विषय

    • संविधान मूल कानून (धारा १)
    • संवैधानिक उपचारको हक (धारा ९)
    • व्यवस्थापन कार्यप्रणालीको व्यवस्था (पहिलो पटक व्यवस्था)
    • प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली
    • प्रजातन्त्रीक शासनको स्थापना,
    • नागरिकको मौलिक हकको ब्यवस्था ,
    • वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन,
    • शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलन
    • संवैधानिक अंगहरुको स्थापना,

    प्रतिकुल विषय

    • कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा
    • राजामा स्वविवेकिय अधिकार
    • स्वतन्त्र न्यायपालिमा हस्तक्षेप- न्यायधिश नियुक्ती श्री ५ को स्वविवेकमा
    • संविधान संसोधन सामान्य विषयको रुपमा- सामान्य बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्ने (धारा ५३)

    नेपालको संविधान २०१९

    वि.सं. २०१७ मा स्व. श्री ५ महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई विघटन गरी बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई निर्रदलिय पञ्चायती शासन व्यवस्थाले विस्थापन गरे । यसरी बहुदलीय व्यवस्थाबाट पुन: पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरेपछि महेन्द्रले वि.सं. २०१९ पौष १ गते नेपालको संविधान, २०१९ जारी गरे ।

    सो संविधान निर्माणे ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, प्रकाशबहादुर खत्री, अंगुरबाबा जोशी, डम्बरनारायण यादव सदस्य तथा कुलशेखर शर्मा सदस्य सचिव रहेको संविधान निर्माण समिति गठन गरिएको थियो । सो संविधानमा २० भाग ९७ धारा र ६ अनुसूचि रहेका थिए ।

    संविधानवादको दृष्टिले

    अनुकुल विषय

    • संवैधानिक अंगहरुको ब्यवस्था
    • संविधान मूल कानून
    • मौलिक हक र नागरिकका कर्तव्यको ब्यवस्था
    • सर्वोच्च अदालतलाई रिट जारी गर्ने अधिकार

    प्रतिकुल विषय

    • दलविहीन व्यवस्थाको सुरुवात
    • कार्यकारिणी अधिकार राजामा
    • शक्ति पृथकिकरणको अभाव-राज्यका तीनै अंगको केन्द्रीय अधिकार राजामा
    • संविधानको औपचारिक स्रोतका रुपमा राजा
    • संविधान संशोधन राजाको शाही घोषणाबाट हुने
    • मौलिक हकको प्रयोग उपर बन्देज गर्न सक्न

    अन्त्यमा

    संवैधानिक विकासको हिसाबले अत्यन्तै उतारचढावको रुपमा लिइने यो अवधिमा नेपालमा चारवटा संविधान जारी भए भने तीनवटा संविधान कार्यान्वयनमा आए । संविधानवादको दृष्टिले हेर्दा कमजोर मानिने वि.स २०४७ भन्दा अघिका संविधान राजतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थालाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यले जारी भएको पाइन्छ ।मुलुकमा विद्भमान बहुदलीय प्रणालीलाई अपदस्त गर्ने निर्दलीय पञ्चायती संविधान समेत समावेश हुने यस अवधिको संवैधानिक विकासले नेपालमा नागरिककका मौलिक हक अधिकार, संवैधानिक अंगहरुको विकास,न्यायप्रणालीको संस्थागत विकास,संसदीय प्रणालीको विकासमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।

     

     

  • ताजा समाचार