जगदिश प्रसाद जोशी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मेलौली नगरपालिका- बैतडी
कर्मचारीतन्त्र राज्य शक्तिको वैधानिक परिचालन तथा प्रयोग गर्ने संवैधानिक संयन्त्र हो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सार्वजनिक नीति तथा कानूनको तर्जुमामा प्राविधिक सहयोग गर्ने देखी लिएर त्यसको सार्वजनिक हितमा कार्यान्वयन गर्ने, प्राप्त लाभ तथा उपलब्धिको न्यायपुर्ण ढंगबाट जनतासमक्ष पुर्याउने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हो । जनप्रतिनिधिबाट स्वीकृत राजश्वको दायराका आधारमा संकलन गर्ने र त्यसको जनहितमा खर्च गर्ने अख्तियारी कर्मचारीतन्त्रले नै प्रदान गरिएको हुन्छ ।
जनताको नजिक रहेर सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन गर्ने, जनताहरुलाई आईपरेका समस्या तथा चुनौतिहरुको समाधान गर्ने कार्य सार्वजनिक प्रशासनको रुपमा कर्मचारीतन्त्रले गर्दछ । नागरिकलाई समस्या परेका बखत राज्यका सबै द्वारहरु बन्द हुन्छन् त्यतिबेला कर्मचारीतन्त्रको द्वार खुल्दछ । विषम परिस्थीतिमा पनि कर्मचारीतन्त्रले नागरिक हितका लागि कार्य गर्दछ । कमजोर विपन्न वर्गको हितका लागि सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारीताको कार्य गर्दछ । यसको प्रमुख उद्देश्य भनेकै जनसेवा गर्नु हो । जनताको हित र सार्वजनिक मामिलाको सम्बोधन तथा व्यवस्थापनका लागि आफुसँगै निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र सामाजिक संस्थाहरुको नेतृत्व गर्दछ र परिचालन गर्दछ ।
विश्वव्यापिकरण, उदारीकरण, सूचना तथा प्रविधिको विकास र विश्वप्रणालीमा शासकिय व्यवस्थापनका मान्यतामा आएको नविनतम प्रयोगसँगै नागरिकहरुले कर्मचारीतन्त्रप्रति राख्ने आकांक्षा र त्यसले गर्ने कार्यहरुमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कर्मचारीतन्त्रका प्रकृयागत र कार्यगत शैली र परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न नसक्ने मनोवृतिका कारण कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोज्न थालिएको हो । कानूनद्वारा व्यवस्थीत राज्यको यति महत्वपूर्ण संयन्त्रको विकल्प अन्य नभई यसकै सुदृढिकरण गर्नु हो ।
कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोज्नुका कारण
सामाजिक प्रणाली परिवर्तनसिल छ । निरंकुश राजनीतिक प्रणालीदेखी नागरिक सर्वोच्चतामा आधारीत लोकतान्त्रिक प्रणालीसम्म आईपुग्दा कर्मचारीतन्त्रका मुल्य, स्वरुप, प्रवृत्ति तथा व्यवहारमा परिवर्तन आउनैपथ्र्याे र आएको पनि छ । लोकतन्त्रमा पनि हामीले खोजेको प्रगतिसिल लोकतन्त्र हो । यसका लागि यात्राको विकल्प निरन्तर सुदृढिकरणतर्फ गईराखेको अवस्थामा स्थीर कर्मचारीतन्त्रबाट हाम्रो अपेक्षा पुरा गर्न नसकिने भएकाले कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपरेको हो ।
आजको समयमा कर्मचारीतन्त्रले बढ्दा नागरिकका आवश्यकता र आकांक्षाहरुको सम्बोधन गर्न सकिराखेको छैन । जनता राज्य कोषबाट तलव भत्ता पाएका सेवकहरुबाट आफ्ना आकांक्षा पुरा नहुँदा निरास छन् । यस किसिमको संरचनाको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने माग जनताकै हो । कर्मचारीतन्त्रले प्रकृयामुखी कार्यशैलीका कारण छिटोछरीतो, दक्षतापुर्वक र प्रभावकारी ढंगबाट कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा विकास र समृद्धिको चाहना पुरा गर्न असहजता भएको अवस्था छ ।
सानो निर्णय गर्दा पनि प्रकृया खोज्नैपर्ने संरचना संगठनभित्र स्थापीत गरिएको छ । प्रकृयाविना काम गर्दा जागिर नै नरहने डर कर्मचारीहरुमा हुन्छ । प्रकृयाको जालोले नतिजालाई अल्झाएर राखेको छ । जनता यस किसिमको संगठनात्मक प्रवृतिबाट आजित छन् । संगठनमा पनि परिवर्तनमुखी मनोवृत्ति र कार्यशैलि भएका कर्मचारी निरीह बस्नुपरेको अवस्था छ ।
हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तनमुखी मनोवृतिको अभाव छ । यसका पछाडि थुप्रै कारण छन् । एउटा सत्य उदाहरण दिन चाहन्छु । कैलालीको एक स्थानीय तहमा काम गर्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले आफ्नो कार्यकालमा ८०० प्रतिसत राजश्व बढाए परनिर्भर अर्थतन्त्र भएका स्थानीय तहका लागि यति धेरै राजश्व बढाउनु सामान्य विषय थिएन । निरन्तरको प्रयास र परिवर्तनको भोकले यो सम्भव भयो । त्यसको उनलाई कुनै श्रेय मिलेन उल्टै उनलाई भ्रष्टाचारीको आरोपमा मुद्धा चलाईएको छ । यो उदाहरण मात्रै हो । त्यहि कार्यालयमा काम गर्ने अर्का प्रतिभावान र परिवर्तनमुखी स्वभाव भएका अधिकारीलाई पनि मुद्धा दायर गरेर निलम्बन गरिएको छ । यस्तो देशभरी धेरै ठाउमा छ । यस्तो प्रणाली र प्रवृत्ति रहेसम्म चुनौतिको सामना गरेर सेवाको सुरक्षा खोजि लोकसेवा पास गरेका कर्मचारीहरु परिवर्तन गर्न प्रयत्न गर्दैनन् । यो गम्भीर विषय हो । विकास र समृद्धिका भोका हामी जनताहरुको अपेक्षा कर्मचारीतन्त्रको परिवर्तनमुखी मनोवृत्ति नहुँदासम्म पुरा हुन सक्दैन ।
दशक यता विश्वव्यापिकरण, उदारीकरण र सूचना प्रविधिको विकासले मानव समुदायको राज्य र शासन प्रणाली प्रतिको धारणा बदलिदिएको छ । विश्व एक गाउको रुपमा हेर्न थालिएको अवस्थामा नोकरशाहि अड्डाहरुको स्वरुप, प्रवृत्ति, संरचना , कार्यशैली र कार्यक्षेत्रमा परिवर्तन नहुँदासम्म यस प्रति न त जनता विश्वास गर्छन्, न त जनताको आवश्यकता, समस्या र आकांक्षाको यसले पुर्ति गर्न सक्छ । कमजोर सीमानाबाट छुट्टिएका राज्यहरु कर्मचारीतन्त्रकै कारणबाट प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पुग्ने खतरा रहन्छ ।
केहि वर्ष अगाडिसम्म समाजमा राज्य मात्रै थियो । एक्लैले जनताका काम गर्दथ्यो । तर, आज समाजमा निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, सामुदायिक संस्थाहरुको विकास भई र तिनले सार्वजनिक सेवाहरु गर्न थालेका छन् । यस अवस्थामा समाजमा काम गर्ने विभिन्न उद्देस्य वोकेका संयन्त्रहरुको उद्देस्य राज्यको उद्देस्य सँग तालमेल गर्नु पर्ने छ ।
यसका लागि कर्मचारीतन्त्र बदलिनु आवश्यक बनेको हो । सरकारका कार्यहरु समिति तथा आयोगबाट गर्न थालिएको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्र र भुमिकामा परिवर्तन भएपछि सरकारले आफ्नो कार्य गर्ने संयन्त्र निजामती सेवाको सुदृढिकरण गर्नु आवश्यकता मात्र नभई वाध्यताको रुपमा वुझेको छ । समृद्ध, समुन्नत र प्रतिस्पर्धि प्रणालीको विकासका लागि राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने शैलीमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।
कर्मचारीतन्त्रका विकल्पहरु
कर्मचारीतन्त्रका विकल्पहरु खोजिने कार्य विश्वभरीनै जारी छ । यो एउटा गतिशिल प्रकृया भएकाले रोकिदैन । आजको समयमा हाम्रो माग र आवश्यकताको पूर्ति गर्न कस्तो कर्मचारीतन्त्रको बनाउने गर्ने भन्ने वहस प्रमुख हो । मुलत: संघीय प्रणालीमा गईसकेको हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा तलका विकल्पहरु मुख्य हुन सक्दछन् ।
१) संगठन संरचनामा सुधार: संगठनीक संरचनालाई चुस्त दुरुस्त, चेप्टो निर्णयका तहहरु कम हुने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि कर्मचारीतन्त्रमा पदहरु कम गरेर चेप्टो फराकिलो संगठन निर्माण गर्नु पर्दछ ।
२) मुल्यहरुको विकास: कर्मचारीमा देश भक्ती, लगनसिलता, उत्प्रेरणा तथा सकारात्मक र परिवर्तनमुखी मनोवृत्तिको निर्माण गरेर त्यसप्रति जनताको विश्वासको प्रवद्र्धनका लागि सदाचारीता, नैतिकता, व्यवसायीकता, नेतृत्वपन, निष्पक्षता, सक्षमता, जस्ता मुल्यहरुको आन्तरीकिकरण गर्नु आवश्यक छ । ह्रास हुँदै गईराखेको मुल्य तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकास जिवन्त कर्मचारीतन्त्रको प्रमुख आधार हो ।
३) क्ष्ऋत् मैत्रि संगठन बनाउने : आजको युग सूचना र प्रविधिको युग हो । हरेक व्यक्तिको हात हातमा स्मार्ट फोन छ । ल्यापटप, कम्प्यूटर, ध्क्षक्ष् जस्ता क्ष्ऋत् पूर्वाधारमा जनताको पहँुच बढेको छ । यस अवस्थामा सेवाग्राहीको माग सेवा दिने कर्मचारीतन्त्रले क्ष्ऋत् को प्रयोग गरेर घरमै सेवा दियोस् भन्ने छ ।
४) मनोवृत्तिगत सुधार: कर्मचारीतन्त्रमा सकारात्मक र परिवर्तनमुखी मनोवृत्तिको अभाव छ । काम र जिम्मेवारीबाट पन्छिने, नयाँ अभ्यासको थालनी नगर्ने, सरकारी काम भन्ने उत्तरदायी नहुाने संस्कार विद्यमान छ । कर्मचारीतन्त्रमा रहेको उक्त मनोवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ ।
५) नतिजामुखी कार्यशैलीमा जोड: कर्मचारीतन्त्र प्रकृयामुखि कार्यशैलीबाट प्रभावित छ । उत्पादकत्व बसरी बढाउने र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि कसरी बढाउने भन्ने तर्फ नभई प्रकृयामा बढी जोड दिएमा आफु सुरक्षित हुने र काम पनि गर्नु नपर्ने भन्नेमा जोड दिने संस्कृतिको अन्त्य गरी नतिजालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने पद्धतिको स्थापना गर्नुपर्दछ ।
६) विकेन्द्रित व्यवस्थापनमा जोड दिने: जनता नजिक रहेका संयन्त्रमार्फत राज्य शक्ति र स्रोत साधनको परिचालन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ । जनताको वरीपरी सरकार भन्ने मुल्यलाई व्यवहारमा लागु गर्न सकेमा कर्मचारीतन्त्रको जग बलियो बन्न जाने देखिन्छ ।
७) साझेदारका पात्रको नेतृत्व गर्ने: हाम्रो संरचनाले उदारीकरणको मान्यता व्यवहारमा लागु गरीसकेको छ । नागरिकको सर्वोच्चता र मानव अधिकारको अधिकतम संरक्षण गर्न साझेदारका पात्रहरुको नेतृत्वकर्ता हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्र सामुदायिक संस्था, नागरिक समाज र गैर सरकारी क्षेत्रलाई सेवा प्रवाह र सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकेमा मात्रै कर्मचारीतन्त्र सफल र प्रभावकारी बन्न सक्दछ ।
८) नयाँ अभ्यासको थालनी : विश्वमा सार्वजनिक क्षेत्रले नयाँ-नयाँ अभ्यासहरुको सुरुवात गरेको छ । निजी क्षेत्रमा भएका असल र प्रभावकारी अभ्यासहरुको आन्तरीकिकरण गरी सेवाग्राहीको अधिकतम हित हुने गरेर सार्वजनिक व्यवस्थापनमा विकास भएका नविन मुल्यहरुको आन्तरीकिकरण गर्नमा जोड दिनुपर्दछ ।
कर्मचारीतन्त्रको सुदृढिकरण भनेको कर्मचारीतन्त्रको विकल्प हो । त्यसैले निरन्तर रुपमा यसको सुदृढिकरण गरी प्रतिस्पर्धी, व्यवसायीक र नतिजामुखी बनाउँदै लैजानु पर्दछ । समयसँगै जनताले राखेका अपेक्षाहरुको सम्बोधन गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ । सूचना, प्रविधि र सञ्चार जगतको भरपुर प्रयोग गरी सेवाको गुणस्तरियता र प्रभावकारीता बढाउदै लैजानु पर्दछ । यि नै कर्मचारीतन्त्रका सुधारका उपायहरु हुन् ।
